ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਬੋਲੇ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ‘ਭਾਜਪਾ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪੱਖ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 7.19% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬੇਤੁਕੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੱਖਿਆ – ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ‘ਭਾਜਪਾ’ (ਬਾਜਵਾ) ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘਾਟਾ..

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) July 1, 2023

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਓਪਨ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਲੈਣਗੇ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਹਿਮਾਚਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾਅਵਾ?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਨ। ਫਿਰ 1948 ਦੌਰਾਨ 114 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਗਰੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਣਾਅ

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂਪੜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂTV9 ਪੰਜਾਬੀਦੀ ਵੈਵਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇਲੁਧਿਆਣਾਅਤੇਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ,ਲੇਟੇਸਟ ਵੇੱਬ ਸਟੋਰੀ,NRI ਨਿਊਜ਼,ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖਬਰ,ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ,ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂਜਾਣੋ