ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ AAP ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਣੇ ਘੇਰਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੰਨੂ ਬੋਲੇ- ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਝੂਠ ਦਾ ਏਜੰਡਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਝੂਠ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਆਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1996 ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ Live https://t.co/hN9IwbWEgk
— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 9, 2026
ਕੇਸ CBI ਕੋਲ, ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ: AAP
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਹੋਮ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ (MHA) ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਗਲਤ ਤੱਥ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲ ਗੂਗਲ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੂਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਓਲਡ ਸਕੂਲ’ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ
