ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ‘ਨੋ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ’ ਐਲਾਨਿਆ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਜਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਾ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਅੱਜ) ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਨੋ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਮਾਨਸਾ, ਜੋ ਸਿਰਸਾ-ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਨੋ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵਰਗੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਰੋਡ, ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਮਾਨਸਾ
ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ।
ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਛੋਟ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਜਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਾ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
