ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਵਾਉਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।