ਕੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ FCRA ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ
FCRA Bill 2026: ਮੋਹਨ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ FCRA ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰਨ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ (FCRA) ਬਿੱਲ 2026 ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨਯ ਮੋਹਨ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਮਿੱਥਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ FCRA ਧਰਮਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (NGOs) ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮਿੱਥ ਬਨਾਮ ਹਕੀਕਤ
ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨਯ ਮੋਹਨ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ FCRA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਬਨਾਮ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
FCRA ਬਿੱਲ 2026: ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ
ਮਿੱਥ: ਭਾਰਤ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਵਾਤਰਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ FCRA ਕਾਨੂੰਨ 1976 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016, 2018 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2026 ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। FCRA ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਠਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮਿੱਥ: FCRA ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹਕੀਕਤ: ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ FCRA ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ FCRA ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ 2010-11 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 2.67 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ NGO ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14,450 ਸੰਗਠਨ ਹੀ FCRA ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨ FCRA ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ FCRA ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। NGO ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ—ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ।
NGO ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਮਿੱਥ: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੂਜਾ ਸਥਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਕੀਕਤ: ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FCRA ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2026 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਥਾਰਟੀ (Designated Authority) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ
ਮਿੱਥ: FCRA ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ: ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੂਜਾ ਸਥਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FCRA ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੂਜਾ ਸਥਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਨ
ਮਿੱਥ: ਭਾਰਤ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ FARA 1938 ਤੋਂ ਅਤੇ FATCA 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
FCRA ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ।
FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026
FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ NGO, ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਰਾਜਦੂਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਰਿਲੇ ਮੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸਟ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਈਸਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੇਂਟ ਥਾਮਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਾਬਾਰ ਤੱਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਲੰਬੇ ਈਸਾਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਯਮ ਸੋਧ (FCRA) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
Source:TV9Hindi.com
