Waqf Law: ਕੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਟਰੱਸਟ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਕੱਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ-2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 73 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (AIMIM) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਕੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ?

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਟੇਕਓਵਰ’ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 3(R), 3(A)(2), 3(c), 3(E), 9, 14 ਅਤੇ 36, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਟੇਟਓਵਰ’ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 3(R), 3(A)(2), 3(c), 3(E), 9, 14 ਅਤੇ 36, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

1. ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
2. ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ- ਕੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਕਾਰਵਾਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ, 60 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ

ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ: ਬੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਣਗੇ, ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ...

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ

ਧਾਰਾ 3(R): ਵਕਫ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 3(ਏ)(2): ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਧਾਰਾ 3(c): ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਕਫ਼ ਨਾ ਮੰਣਨਾ
ਧਾਰਾ 14: ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ
ਧਾਰਾ 36: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ
ਧਾਰਾ 7(ਏ) ਅਤੇ 61: ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ

ਕੀ ਹਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ?

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਚਾਰੂਤਾ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।