ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ; SC ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 29999 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Burning stubble) ਦੇ ਅੰਕੜੇ 32734 ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕੈਟੈਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 2,060 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣਾਂ ਤੁਰੰਦ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਰਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ, ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹਨ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੱਲ ਲੱਭੋ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ 50% ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 0 ਪੈਸ਼ੇਂਸ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਰੁਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ – ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ
ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੌਣ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੋ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਖਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ।
