ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਵੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਬਿੱਲ
Illegal Immigration Bill in Budget Session: ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ 2025 ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ 2025 ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 16 ਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1946, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਂਟਰੀ ਐਕਟ, 1920 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1939 ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੱਦਾ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਜੇਐਮਐਮ ਮੁਖੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ; ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਜਿਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 16 ਬਿੱਲ ਸੁਚੀਬੱਧ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ 16 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ (ਖ਼ਾਤਮਾ) ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, 2025 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਸ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
