ਦਿੱਲੀ-NCR ‘ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ, ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
SC on Green Crackers in Delhi-NCR: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਿਤ ਪਟਾਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਵਾਂਗ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ASG ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ PESO ਅਤੇ NEERI ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਫਾਇਰਵਰਕ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਡਿਕ ਕਲੈਕਟਿਵ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਇਰਵਰਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨਾਮਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਟਾਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ 2027-28 ਤੱਕ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
CAQM ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਪੇਸ਼
CAQM ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (NEERI) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ (PESO) ਕੋਲ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ QR ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। QR ਕੋਡ ਦੂਜੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ।
