220 ਮੀਟਿੰਗਾਂ, 60 ਸ਼ਹਿਰ, 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, G20 ਨਾਲ ਇੰਝ ਬਦਲੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਦਾ ਮੰਚ ਸੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਮੇਲਨ 9-10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਜੀ-20 ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਜੀ-20 ਬੈਠਕ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ, ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਤੱਕ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਜੀ-20 ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ‘ਚ ਜੀ-20 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 220 ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 60 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਦੇਖਿਆ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ‘ਭਾਰਤ’
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀ-20 ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜੀ-20 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ’ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ-20 ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਜੈਪੁਰ, ਗੰਗਟੋਕ ਅਤੇ ਈਟਾਨਗਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਮੀਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ-20 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ,ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀ-20 ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
G20 ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੈਡ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਦੌਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ-20 ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਮੀਟਿੰਗ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀ-20 ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
