RBI Action on Paytm: ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ

ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank of India) ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। PPSL One97 Communications ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨਵੇਂ ਔਫਲਾਈਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੇਟੀਐਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਫਲਾਈਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ QR ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਊਂਡਬਾਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਆਫਲਾਈਨ ਗਾਹਕ ਜੋੜੇਗੀ ਕੰਪਨੀ

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, PPSL ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਫਲਾਈਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ ਇੱਕ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਸੀ। ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ।

Paytm, PayU ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 32 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ਰਪੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਗੂਗਲ, ​​ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਪਾਈਨ ਲੈਬਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰੀਚਾਰਜ, ਪੇਟੀਐਮ, ਪੇਯੂ ਅਤੇ ਟੈਪਿਟਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੈੱਟਵਰਥ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ