ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਸਸਤਾ! 137 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 137 ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (MRP) ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 137 ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (MRP) ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ 137 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਟੇਜ਼ੋਲਿਜ਼ੂਮੈਬ (Atezolizumab), ਬੇਵਾਸਿਜ਼ੂਮੈਬ (Bevacizumab), ਡਾਰਾਟੂਮੂਮੈਬ (Daratumumab), ਐਂਜ਼ਾਲੂਟਾਮਾਈਡ (Enzalutamide), ਅਰਲੋਟਿਨਿਬ (Erlotinib), ਇਪੀਲਿਮੂਮੈਬ (Ipilimumab) ਅਤੇ ਲੈਪਾਟੈਨਿਬ (Lapatanib) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈ ਕੀਟਰੂਡਾ (Keytruda) ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (MRP) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਮਾਰਜਿਨ ਹੱਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਿਸਟ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ 42.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਰਕ-ਅੱਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। NPPA ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (strength), ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਗੋਲੀ) ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਦਵਾਈਆਂ (ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਜ਼) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐੱਮਆਰਪੀ (MRP) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰਚ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਕਿਸਟ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐੱਮਆਰਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। NPPA ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਆਰਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ DPCO ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਰੇਡ-ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 137 ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਐੱਮਆਰਪੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟਾਕਿਸਟ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨਵੌਇਸ (ਬਿੱਲ) ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਧਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ NPPA ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ
NPPA ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ) ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪਰਖਣ ਲਈ ਆਡਿਟ ਜਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਐੱਮਆਰਪੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ NPPA ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਮਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (IPDMS) ਰਾਹੀਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਰਿਕਵਰੀ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ DPCO ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਰਕਮ (overcharged amount) ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਮਆਰਪੀ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ NPPA ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਥੋਕ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
