ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੁਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ
Sheikh Hasina: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਢਾਕਾ ‘ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਢਹਿ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT) ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ…
2024 ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ: ਸੱਤਾ ਦਾ ਪਤਨ
2024 ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਦਰੋਹ ‘ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 1,200 ਤੋਂ 1,400 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 20,000 ਜ਼ਖਮੀ, 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਇਆ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੌਜ ਫਿਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਸਤ 2024 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ Negative Security Shield ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ – ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਆਈਸੀਟੀ-1 ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-1 (ਆਈਸੀਟੀ-1) ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ:
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਏਅਰ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ: “ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”
ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: “ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਈਸੀਟੀ-1 ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ’ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।”
“ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੇਦਖਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ।”
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: “ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੇਦਖਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ।” ਮੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-1 ਨੂੰ “ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਕੰਗਾਰੂ ਕੋਰਟ” ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਹਿੰਮ” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ:
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: ICT-1 ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ICT-1 ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ICC – International Criminal Court
ICJ – International Court of Justice
ICT-1 ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ International Court of Justiceਚ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਵਾਲਗੀ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ:
ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: Death Penalty + Political Reasons = Extradition legally deniable- ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ SAARC/OIC/ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ UNHRC ‘ਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹਨ:
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਢਾਲ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਧਾਰਾ
ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
ਇਸ ਲਈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ: ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
‘ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ’ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖ਼ਤਰਾ: ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ‘ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਚ ਕਮੀਂ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਨ ਵੱਲ ਰੁਖ਼: ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਸੰਖੇਪ ‘ਚ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੁਝਾਰਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਰਸਤਾ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਸੰਭਵ ਵਿਕਲਪ ਹਨ:
Silent Asylum Model – ਹਵਾਲਗੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।
Human Rights Shield Model – ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸੋ: ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ/ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Conditional Extradition – ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਫਾਂਸੀ ਹਟਾਓ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਵੋ, ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ: ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਢਾਕਾ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅੱਗ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ? ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਅਜੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
