ਕੂਟਨੀਤੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਧੀ… ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ?
ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 8 ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਕਿ ਕਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਣੋ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 8 ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਕਿ ਕਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏਗੀ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ?
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਕਤਰ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਜੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਤਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੂਟਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
2014 ਦੀ ਉਹ ਸੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ?
ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਤਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੈਦੀ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਕਤਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਤਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ- ਇੱਕ ਕਤਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ੇਖ ਤਮੀਮ ਬਿਨ ਹਮਦ ਅਲ ਥਾਨੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਪਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਥਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਕਤ
28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਪੁਲ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਦੂਤ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਕੈਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਥਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 18 ਦਸੰਬਰ, ਕਤਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਧੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ-ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ। ਉਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਯਾਨੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਫਸਟ ਇੰਸਟੈਂਸ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਯਾਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਕਤਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਨਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
