Beant Singh Murder Case: 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਬਲਵੰਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ
Court Hearing on Rajoana: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (Beant Singh) ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ (Balwant Singh Rajoana) ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, 2010 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, 2012 ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’
ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2012 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2023 ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
56 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਵੰਤ
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਉਮਰ 56 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
