‘ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ – ਰਾਜੋਆਣਾ

ਪਟਿਆਲਾ – ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਏ ਗਏ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਧਰਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਅੱਧੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਵੜ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੰ ਹਿਸੰਕ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।

ਕੌਣ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ?

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਲਾਂ ਵਿਚ 23 ਅਗਸਤ 1967 ਵਿਚ ਜੰਮਿਆ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਇੱਕ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।