Property Registry NOC Bill: ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਲਈ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Governor Approved Property Registry NOC Bill: ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਓਬਜੇਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੱਚੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੱਚੀਆਂ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਗੁਲੇਸ਼ਨ (ਸੰਸਥਾਨ) ਐਕਟ-2024′ ਬਿੱਲ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਰਾਇਗੁਲਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਬਿਨਾਂ NOC ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ , ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ ਪਾਸ Live https://t.co/Kl1KzuDb1M — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 24, 2024
ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ NOC ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਇਹ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
