ਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੀਐਨਪੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ
Bangladesh Elections: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (BNP), ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (PR) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਲਾਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫਤ ਮਜਲਿਸ, ਖਿਲਾਫਤ ਮਜਲਿਸ, ਨੇਜਾਮੇ ਇਸਲਾਮ ਪਾਰਟੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ, ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 300 ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (PR) ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 30% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 30% ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ 300 ਵੱਖਰੇ ਹਲਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਪੂਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, BNP ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਲਾਈ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
PR ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ BNP
BNP ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। BNP ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਖਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਆਲਮਗੀਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਪੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ 2022 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ 13 ਮਿਲੀਅਨ, ਜਾਂ 8% ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਬਾਦੀ 22% ਸੀ।
