ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨ-ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ‘ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇ’ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਕੇ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਕੇ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ।
11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਬਣਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ‘ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇ’
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ‘ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇ’ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲੀ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਫਰਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
