ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅੱਜ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ, ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ CLU ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਨਟੇਕ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਯਾਨੀ CLU ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ CLU ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਮਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਨਟੇਕ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਯਾਨੀ CLU ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੁਹਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਦਾ ਸਮਨ
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਹਿਗਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ (ICHBS) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ CLU ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੰਬਰ 2022 ‘ਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ CWP 9767/2022 ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਫਆਈਆਰ
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ CLU ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ
ਈਡੀ ਨੇ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਡੀ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ, 29 ਅਗਸਤ ਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਮਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 21 ਜੁਲਾਈ, 14 ਅਗਸਤ, 24 ਅਗਸਤ ਤੇ 25 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਹਾਲੀ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
