ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ Uber-Rapido ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ
Chandigarh Uber suspension: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (STA) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲਜ਼ ਐਗਰੀਗੇਟਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2025 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ Uber ਅਤੇ Rapido ਦੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (STA) ਨੇ Uber ਅਤੇ Rapido ਦੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲਜ਼ ਐਗਰੀਗੇਟਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2025 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ (PCS) ਵੱਲੋਂ 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 2025 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਲ 17 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Ola ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰਿਟਰੀ ਵਿੱਚ Uber ਦੀ ਸਰਵਿਸ Uber India Systems Private Limited ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, 2020 ਤਹਿਤ 27 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਨੰਬਰ 04/STA/AL/2024 ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Rapido ਨੂੰ Roppen Transportation Services Private Limited ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ 2025 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਡਰਾਈਵਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, STA ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਮੇਟੀ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੋਕਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰੂਲ 17 ਤਹਿਤ ‘ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ।
STA ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 8 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 7 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਡਰਾਈਵਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਬੰਦ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਾਡਲ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਕ ਪਤੇ ‘ਤੇ 1 ਮਈ, 8 ਮਈ ਅਤੇ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ STA ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ‘ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਸੀ।
ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਆਰੋਪ
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਨੇ STA ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
2025 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਲ 14(iii) ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਤੈਅ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ STA ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਕ-ਟੈਕਸੀ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਕਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਈਡ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟੀਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ STA ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਵਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਨ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UT) ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। STA ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ UT ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। STA ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ANI ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ (ਜੋ Ola ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ Indsystems IT (ਜੋ inDrive ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
