ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 6 ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ
Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅੱਜ 6 ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ Live… https://t.co/JE8QEtTsT4
— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 11, 2025
1. ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 48 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
2. ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ
ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ) ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 58 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 58 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. (ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਸਕੀਮ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ-ਉਸਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ 50% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
5. ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
6. ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
