ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਬਰਦਸਤ ਤੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2200 ਭੱਠੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ 24 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਲੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ (Straw) ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਲਾ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀ।

ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 13,000 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਭੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੈਲੇਟ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ 9 ਇਕਾਈਆਂ

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (Punjab Pollution Control Board) ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਛੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

1 ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ 70 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਖਰਚ

ਇਹ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਲੇਟ ਬਣਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ 70 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ 4-5 ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 190 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਾਕੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।