ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਰੋਕ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਰੱਦ; ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ?
ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 23 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ, 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ 25 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 23 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ, 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ 25 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ) ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
1993 ‘ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2011 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ (Court) ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੀ ਬੰਦ
ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2015 ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
