ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਘਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਡੀਈਓ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਡੀਈਓ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਉਂਦੇ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਉਂਦਾ।

ਰੋਜਾਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਜਰੀ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਈ.ਓ.) ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 13 ਸਤੰਬ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’।#AAPPunjab #CMBhagwantMann #HarjotSinghBains #SchoolofEminence #education #GovernmentSchools pic.twitter.com/92uf4KrLJb

— Harjot Singh Bains (@harjotbains) September 7, 2023

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਨੈ ਬੁਬਲਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।