ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੈਟਰੋ ਲਈ DPR ਵੱਲੋਂ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ, 3 ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ
ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਲਈ DPR ਵੱਲੋਂ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵਿਸ (RITES) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ (AAR) ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (DPR) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 79.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਡੀਪੀਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ, ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਮੁਹਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਈਟ ਸੈਕਟਰ 26 ਤੱਕ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੂਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
