‘SIR ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’, EC ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ
Supreme Court on SIR: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ SIR ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੇਸਿਵ ਰਿਵੀਜਨ (SIR ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ SIR ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ SIR ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ।”
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਯਾਨੀ ਆਖਰੀ ਗਹਿਣ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਸ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹਨ।”
12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ NGO, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ADR) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 65 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
SIR ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ 2002 ਜਾਂ 2003 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ “ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਸਬੰਧ” ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਦੋਂ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ “ਠੋਸ ਸਬੂਤ” ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਧ ਇੱਕ “NRC ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ” ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ADR ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ “ਮ੍ਰਿਤਕ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਪ੍ਰਵਾਸੀ” ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
