ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ, SC ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 10,000 ਤੇ HC ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 80,000 ਮਾਮਲੇ ਅਟਕੇ
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 558 ਮਾਮਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਦਕਿ 26 ਮਾਮਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 558 ਮਾਮਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 26 ਮਾਮਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
SC ਹੀ ਨਹੀਂ, HC ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼) ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 1,122 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 341 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 30,868 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7,311 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲਿਜੀਅਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲਿਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ (CJI) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਰੀਅਰ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ) ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 2023, ਨੇਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2018, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2018 ਅਤੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਰਿਲੀਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2018 ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Source:TV9Hindi.com
