ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
Supreme Court On Green Crackers: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਵੈਧ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਸ਼ਤ ਟੀਮਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ QR ਕੋਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, CJI ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CPCB ਅਤੇ ਰਾਜ PCB 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ AQI ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। CJI BR Gavai ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕੇ ਅਕਸਰ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
SC ਦੀਆਂ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ?
ਇਜਾਜ਼ਤ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ NCR ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਗਸ਼ਤ ਟੀਮਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਨਕਲੀ ਪਟਾਕੇ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ QR ਕੋਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹਰੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੀਏ।
‘ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਬੈਨ ਵੀ ਹੱਟਿਆ‘
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
