ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੱਦਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ PM ਨੇ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਨਾਨਾਸਕਿਸ ਵਿੱਚ 15-17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਨਾਨਾਸਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਡੂੰਘੇ ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।”
ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ
ਕਾਰਨੇ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 15-17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਨਾਨਾਸਕਿਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿਖੇ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
G7 ਸੰਮੇਲਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨਾਨਾਸਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ 2002 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, G7 ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। G7 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲਾ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।