ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ…ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼, ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ Insta ਵੀਡੀਓ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੇਰ ਰਾਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ।”
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ “ਪੇਪਰ ਮਾਫੀਆ” ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ – ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਪਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।.
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ INDIA ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
