ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼… ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ?
Supreme Court On Burning Stubble: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ‘ਤੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਿਯਮਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣਾ?
ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਫਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਏਐਸਜੀ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
