ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ?
H-1B Visa Cost Effects on indian Students: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 100,000 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ (H1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ 2025) ਨੂੰ ਹੁਣ 100,000 (ਲਗਭਗ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,500 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 1.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੁਣ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਫੀਸ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਓ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ।
H-1B Visa ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ
ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਫੀਸ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਾਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਧੂ ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਮ
ਹੁਣ, ਆਓ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ… ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ? ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਰਗੇ STEM ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ STEM OPT (Optional Practical Training) ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਾਹ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
