RBI MPC Meeting: ਮਹਿੰਗਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗੀ RBI, ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ Loan EMI
RBI MPC Meeting: RBI ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ (Neutral) ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਾਲਸੀ (Monetary Policy) ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ RBI ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ (MPC) ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਪਾਲਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, RBI ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਨਿਰਪੱਖ (Neutral) ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
#WATCH | RBI Governor Sanjay Malhotra says, “The re-escalation of the West Asia conflict since the first week of July has amplified volatility in energy prices and renewed uncertainty about supply chains. Amidst persistent global uncertainty, domestic economic activity has pic.twitter.com/ficMOtoPzW
— ANI (@ANI) August 5, 2026
RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q1) ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਾਈ-ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ RBI ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁਣ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 10 ਬੇਸਿਸ ਪੌਇੰਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q1) ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.3 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q2) ਵਿੱਚ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q3) ਵਿੱਚ 5.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q4) ਵਿੱਚ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ (Headline) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈਂਧਨ (Fuel) ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
RBI Governor Sanjay Malhotra says, “The headline inflation has edged up above target, as expected. The rise in inflation is due to fuel and food prices.” pic.twitter.com/KzvvfhI66u
— ANI (@ANI) August 5, 2026ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ) ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 3.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੀ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਦਾ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਬਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸੈਕੰਡ-ਰਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (FY27) ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ (Real GDP) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 10 ਬੇਸਿਸ ਪੌਇੰਟ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q1) ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q2) ਵਿੱਚ ਇਹ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q3) ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q4) ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਮਜ਼ਬੂਤ
RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਯੋਗਤਾ (Capital Adequacy), ਤਰਲਤਾ (Liquidity), ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (Asset Quality) ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਸਟਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰੈਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NBFCs (ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਗ੍ਰਾਸ ਅਤੇ ਨੈੱਟ NPA ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (Current Account Deficit – CAD) ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ।
ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰ (Service Trade) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ (Remittances) ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Merchandise Trade Deficit) ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 86 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 69 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰਿਹਾ।
ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (India-UK Trade Deal) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰੇਮਿਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ (External Financing) ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (Gross FDI Inflow) 30.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Source:TV9Hindi.com
