ਹੋ ਗਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, RBI 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਲੋਨ EMI
Loan EMI: ਜਾਪਾਨੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੌਨੇਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EMI ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਫੇਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ? ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ EMI ‘ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਖੁਦ ਜਾਪਾਨੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਟੌਤੀ
ਜਾਪਾਨੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EMI ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀਗਤ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ. ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘੱਟ
ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.8 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰ-ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਭਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਿਕਿਵਡਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਅਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਖਤਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਾਲਿਸੀ ਦਰਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਜ਼?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 2.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
