GST ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ
ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਈ-ਚਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਲਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਈ-ਚਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ (NIC) ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ B2B ਅਤੇ B2E ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਈ-ਚਲਾਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਈ-ਚਲਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਚਲਾਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਚਲਾਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
