Supreme Court ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ, 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ( Dhananjaya Y. Chandrachud) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਡਨਬਰਗ (Hindenburg) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ

ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏਐਮ ਸਪਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕਰ ਕੇਵੀ ਕਾਮਥ ਅਤੇ ਓਪੀ ਭੱਟ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਵਕੀਲ ਸੋਮਸ਼ੇਖਰ ਸੁੰਦਰੇਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜੇਪੀ ਦੇਵਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਨੇ 2 ਅਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ

ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ