ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲਾ : ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਅਡਾਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

17 ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ

17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰੁਣ ਠਾਕੁਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਫੋਰਬਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ – ਐਸਸੀ

ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਡਾਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ।” ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ।