ਚੀਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਚਿੰਤਤ
ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ...
ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗਤੀਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਪੈਸੇ ਹਨ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 0.64 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਈ. (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਲ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੇਂਡੀਚਰ) ਵਿੱਚ 1.12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। PFCE ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਪਤ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਫਿਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡ-ਰਾ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀਐੱਫਸੀਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ – ਇੱਕ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ 5.55 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
