ਬਜਟ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਣੋ 5 ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ
Budget 2025: ਆਮ ਬਜਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਆਓ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਆਓ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਨਸੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਕਤੂਬਰ-ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਵੈਸਾਖੀ ਜਾਂ Lunar New Year (ਹਿੰਦੂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ) ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ Lunar New Year ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
3-ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1860 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਈ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸਾਲ 1865 ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1867 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
4- ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵਿੱਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
5-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 367(1) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ ਐਕਟ, 1897 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਚੁਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਕਲਾਜ਼ ਐਕਟ-1897 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
