ਬਜਟ 2025: ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ Rural India? ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਕੀਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
Budget 2025: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ Rural India ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਿਆਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ Rural India ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2025 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ Rural India ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਜਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਿਆਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2047 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ GSDP ਦੇ 0.5% ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ 40,000 ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖਣਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
