Budget 2025: ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰਾਂ/ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
ਬਜਟ 2025 ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਸਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰਾਂ/ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਧੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ
ਡੇਲੋਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੂਮਕੀ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੈਪੈਕਸ ਵਿੱਚ 20% ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਅਰਨਸਟ ਐਂਡ ਯੰਗ (EY) ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਗਾ। ਈਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੀਕੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਬੀਐਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
