ਪਹਿਲਾਂ 10 ਲੱਖ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ 5000 ਦਾ ਟੈਕਸ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾੜ੍ਹਈ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨ

2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਯਾਨੀ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਲਜ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7 ​​ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 4.78% ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 10.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਮਲ੍ਹਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੌਖਾ

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਕਾਲਜ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ 20% ਟੀਸੀਐਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀਸੀਐਸ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੀਮਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ TCS ਦਰਾਂ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ TCS, IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80E ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣਾ: ਕੋਈ TCS ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ: ਕੋਈ TCS ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ 80E ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ TCS ਦਰ 5% ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 206C(1G) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80E ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 7,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ 0.5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ TCS ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 7,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ, 0.5% TCS ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ TCS ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। TCS ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ 20% TCS ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸੁਪਨੇ ਹੋਣਗੇ ਪੁਰੇ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਾਲਤ

ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 87.29 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 4.78% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।