White House Fact Sheet: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ‘ਚ ਹੁਣ ‘ਦਾਲ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ; ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
White House Fact Sheet: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰਕ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰਕ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਦਾਲਾਂ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਮਿਟਮੈਂਟ’ (ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ) ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਇੰਟੈਂਡ’ (ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਵਾਲ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ‘ਦਾਲਾਂ’ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ?
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ (Duty) ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਸੋਰਘਮ, ਡ੍ਰਾਈਡ ਡਿਸਟਿਲਰ ਗ੍ਰੇਨਜ਼, ਟ੍ਰੀ ਨਟਸ, ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਊਰਜਾ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 500 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 37% ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਈ ਗਈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ, ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਖੰਡ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ, ਕੇਲਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮਟਰ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
