POK ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoK) ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ), ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 99% ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਏਏਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

JAAC ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ PoK ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। PoK ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ JAAC ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, PML-N ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (TTP) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

JAAC ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ PML-N

ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਏਏਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 99% ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਭਰਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੇਏਏਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

PoK ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 45 ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਨੇ 25 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

JAAC ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ?

JAAC ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ PoK ਵਿੱਚ 12 ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਜੇਏਏਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 400 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।