Pakistan News: ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ?
Pakistan Changing Constitution for Asim Munir: ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗੀ...
ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 27ਵਾਂ ਸੋਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਖੁਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ 27ਵਾਂ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਸ਼ਖਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
