ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਜੱਜ, ਹੁਣ CJI ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
Highcourt Order Challenge in Supreme Court: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ CBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਲ ਗਈ ਹੈ।
CMO ‘ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵੱਖ
ਅੱਜ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਗਲਾ ਰਾਹ
ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਚ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ – ਸੀਐਮ ਮਾਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ CBI ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੇਡਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ’
CBI ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਗੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
