ਰੇਲ ਡਿਰੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਬੋਲੇ- ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
Ravneet Bittu on Train De-Rail : ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਰੇਨ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਕਦੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ – ਬਿੱਟੂ
ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹੁਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹਨ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 35 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭੁਗਤਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ- ਬਿੱਟੂ
ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚਕਾਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟਰੈਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
