ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਵਾਰ ਸਫਾਈ, ਨਵੀਂ SOP ਲਾਗੂ; ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ SOP ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ GIS ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ SOP ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ SOP ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ GIS ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 6 ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ
ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਦਰਗਾਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਟਲੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ, ਸੁੱਕਾ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਰ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਟਲਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਫਾਈ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ GIS ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ: ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਫਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
