ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਦਮ, ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ- ਇਲਾਜ, ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2024 'ਚ 2,644 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 8,574 ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ 224 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ 9,577 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 25,290 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ‘ਚ 164 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਲ 2026 ‘ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਤੰਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਾਰਚ 2025 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ
ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਸਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਲਾਜ ਤੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ 2,644 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 8,574 ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ 224 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਹੀ 5,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ‘ਚ ਦਰਜ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 68 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ
ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪਿਓਇਡ-ਅਸਿਸਟਿਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (OOAT) ਕਲੀਨਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ 13,033 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2025 ‘ਚ 17,702 ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 12,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64A ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਾਖਲਿਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
